Uttarakhand News: 1.20 लाख करोड़ का लक्ष्य, हर योजना की होगी सख्त समीक्षा—गैरसैंण से गूंजेगा चुनावी संदेश
Swaraj Times Desk: उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा पड़ाव आने वाला है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami 11 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। यह उनकी सरकार का चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसे महज वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि राजनीतिक रोडमैप के तौर पर देखा जा रहा है।
बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी Gairsain (भराड़ीसैण) में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी हो चुकी है और सियासी हलचल तेज है। पिछले वर्ष बजट का आकार 1.01 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस बार सरकार इसे बढ़ाकर 1.15 से 1.20 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की तैयारी में है।
फोकस किन क्षेत्रों पर?
सूत्रों के मुताबिक युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम, पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश संभव है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और धार्मिक स्थलों की अहम भूमिका को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने बजट को ‘जनभागीदारी मॉडल’ से जोड़ने की कोशिश की है। 7 फरवरी को चंपावत के बनबसा में आयोजित ‘बजट संवाद’ में किसान, उद्योगपति, स्वयं सहायता समूह और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। सरकार का दावा है कि इस बार बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी जरूरतों का प्रतिबिंब होगा।
जीरो बेस्ड बजटिंग की नई पहल
सरकार ने ‘जीरो बेस्ड बजटिंग’ लागू करने का फैसला किया है। यानी कोई भी योजना केवल परंपरा के आधार पर जारी नहीं रहेगी, बल्कि उसकी उपयोगिता और परिणामों की समीक्षा होगी। विभागों से पिछले खर्च का ब्योरा मांगा गया है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जा रहा है।
महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट डेटा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च का अलग विवरण तैयार करना इस बजट की खास बात हो सकती है।
चुनौतियां भी कम नहीं
राज्य के कुल बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी में चला जाता है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाना सरकार की परीक्षा होगी।
विपक्ष बेरोजगारी, पलायन और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पांच दिन का सत्र भले छोटा हो, लेकिन 2027 की चुनावी जंग की बुनियाद यहीं से मजबूत होगी।