India US Trade Deal: ट्रंप के दावे से मची हलचल के बीच आधिकारिक दस्तावेज़ ने दी बड़ी स्पष्टता
Swaraj Times Desk: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ‘जीरो टैरिफ’ वाले बयान से जो भ्रम पैदा हुआ था, उस पर अब आधिकारिक तस्वीर साफ होती दिख रही है। White House द्वारा जारी फैक्ट शीट में समझौते की शर्तों को विस्तार से बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सभी टैरिफ तुरंत खत्म नहीं किए जा रहे, बल्कि कुछ क्षेत्रों में चरणबद्ध राहत की बात है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर “टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर जीरो” करने को तैयार हो गया है। फैक्ट शीट के अनुसार, यह बयान व्यापक संदर्भ में था—अर्थात कुछ औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या धीरे-धीरे हटाने की सहमति, न कि एकमुश्त पूर्ण छूट।
टैरिफ में क्या बदलाव?
दस्तावेज़ के मुताबिक, अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ अतिरिक्त शुल्कों में कमी पर सहमति जताई है। वहीं भारत ने भी कई अमेरिकी उत्पादों—जैसे कृषि वस्तुएं, प्रोसेस्ड फूड, कुछ औद्योगिक सामान—पर टैरिफ कम करने की दिशा में सैद्धांतिक सहमति दी है। हालांकि यह प्रक्रिया चरणों में लागू होगी।
ऊर्जा और खरीद बढ़ाने का वादा
फैक्ट शीट में कहा गया है कि भारत अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और औद्योगिक उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर सहमत हुआ है। इसका मकसद व्यापार संतुलन सुधारना और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग मजबूत करना है।
डिजिटल व्यापार और नियम
दोनों देशों ने डिजिटल व्यापार के लिए नए नियमों पर बातचीत तेज करने पर भी सहमति जताई है। इसमें डेटा फ्लो, डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स से जुड़ी बाधाओं को कम करना शामिल है। भारत द्वारा डिजिटल सेवाओं से जुड़े कर ढांचे की समीक्षा भी चर्चा में है।
नॉन-टैरिफ बाधाओं पर फोकस
फैक्ट शीट बताती है कि केवल शुल्क ही नहीं, बल्कि कस्टम प्रक्रियाएं, मानक नियम, और लाइसेंसिंग जैसी गैर-शुल्क बाधाओं को भी आसान बनाने पर काम होगा। इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी।
कुल मिलाकर, यह डील “जीरो टैरिफ” से ज्यादा “ग्रैजुअल ट्रेड ओपनिंग” की दिशा में कदम है। आधिकारिक दस्तावेज़ ने राजनीतिक बयानों से पैदा भ्रम को काफी हद तक दूर कर दिया है।