UP LPG Crisis: गैस सिलेंडर की कथित कमी और कालाबाजारी की खबरों के बीच CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। सरकार ने कहा कि यूपी में LPG, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।
Swaraj Times Desk: उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी को लेकर सामने आ रही खबरों और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जनता की जरूरत से जुड़े सामान की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति या गैस वितरक एजेंसी कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि लोगों को गैस की कमी से जुड़ी अफवाहों से बचना चाहिए। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अनावश्यक घबराहट से बचें।
दरअसल हाल के दिनों में कुछ जिलों से गैस सिलेंडर की कथित कमी और अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गैस वितरण प्रणाली पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर औचक निरीक्षण तथा छापेमारी की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न होने दी जाए। साथ ही अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
प्रदेश सरकार का कहना है कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि सरकार हर परिस्थिति में आम नागरिकों की सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।