इस्तीफों के बीच बदले सुर, विवाद बढ़ा तो सरकार झुकेगी?
Swaraj Times Desk: यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों को लेकर देशभर में चल रही बहस अब सियासी मोड़ लेती दिख रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने एक बयान देकर संकेत दिया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले पर अलग-अलग मत होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और सरकार सभी पक्षों को सुनकर आगे का रास्ता तय करती है।
बढ़ते विरोध के बीच नरम पड़े सुर
बीते दिनों यूजीसी की अधिसूचना को लेकर कुछ बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें इस्तीफों के पीछे के व्यक्तिगत कारणों की जानकारी नहीं है, लेकिन यह सच है कि किसी भी बड़े फैसले पर मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने जोड़ा कि सरकार फैसले लेते समय कई कारणों पर विचार करती है, और जब अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं तो उन पर गंभीरता से विचार भी किया जाता है।
उनके बयान को राजनीतिक गलियारों में इस रूप में देखा जा रहा है कि सरकार जनभावनाओं और विरोध को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करेगी।
लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक: बीजेपी
संभल से सांसद जियाउर्रहमान द्वारा भी यूजीसी मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर पूछे जाने पर श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार तथ्यों और व्यापक हितों को ध्यान में रखकर लेती है। उनका कहना था कि सरकार के पास जब कोई विषय आता है तो वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचती है।
अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर सख्त रुख
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और उनके आरोपों पर बीजेपी नेता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में एक आचार संहिता और नियमावली होती है, जिसका पालन हर अधिकारी को करना चाहिए। अगर किसी अधिकारी को किसी नीति से असहमति है, तो पहले पद छोड़ना चाहिए और फिर व्यक्तिगत मत व्यक्त करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अग्निहोत्री के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
क्या बदल सकता है फैसला?
हरीश श्रीवास्तव के बयान ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि सरकार यूजीसी नियमों पर पूरी तरह अडिग नहीं दिखना चाहती। बढ़ते विरोध, इस्तीफों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है।